7th Pay Commission : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करे खुशखबरी तो दे दी है। लेकिन अब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने के कारण सरकार यह फैसला भी जल्द ही ले सकती है लेकिन अभी तक इस बात पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का एक नया फार्मूला जरूर लाने की खबरें सामने आ रही है। जानकारी से पता चला है कि सरकार द्वारा नया फार्मूला लाया जा सकता है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है।
कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार फिटमेंट फैक्टर की जगह नया फार्मूला लागू कर सकती है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है। इस नए फार्मूले को लागू करने के साथ ही सरकार हर साल बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने के बारे में सोच रही हैं। सूत्रों के अनुसार यह नया फार्मूला साल 2024 में लागू किया जा सकता है।
हर साल तय होगी बेसिक सैलरी
सरकार द्वारा सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। लेकिन अब नए फार्मूले से सरकार हर साल बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने के बारे में विचार कर रही है। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सरकार चाहती है कि वेतन आयोग के बजाय अपने फॉर्मुले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। इस नए फॉर्मूले से हर साल बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
क्या है नया फार्मूला
नए फॉर्मूले का नाम Aykroyd है, जिसके आधार पर हर साल बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर के कारण कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। लेकिन नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल इजाफा होगा। जानकारों के मुताबिक, नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आधार पर हर साल सैलरी में इजाफा हो सकेगा।
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क्यों बनाया गया है नया फॉर्मूला
सरकार चाहती है कि हर ग्रेड पे के कर्मचारी को बराबर फायदा हो और अभी तक महकमे में कुल 14 ग्रेड पे हैं। इसमें छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक सब शामिल है और इनकी सैलरी में काफी अंतर भी है। लेकिन एक अधिकारी के अनुसार यह फॉर्मूला अच्छा है लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और 8 वें वेतन आयोग के बारे में अभी कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी।
पे-स्ट्रक्चर के लिए नया फॉर्मूला
सातवें वेतन आयोग के दौरान ही जस्टिस माथुर ने इशारा कर दिया था कि वह नए पे स्ट्रक्चर फॉर्मूले की तरफ जाना चाहते हैं। नए फार्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाएगी। आज के समय में भोजन और कपड़ा सबसे अहम जरूरत है जिसकी कीमत बढ़ने के कारण कर्मचारियों की सैलरी में भी वृद्धि होनी चाहिए ना कि महंगाई भत्ते में। इसलिए सरकार नए फार्मूले को लेकर विचार कर रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।