DA Hike : ताजा जानकारी से पता चला है कि एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार बढ़ोतरी करने वाली है। हाल ही में सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फ़ीसदी की वृद्धि कर दी गई है जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो चुकी हैं और जल्द ही उनके खाते में भेज दिया जाएगा। सरकार ने दिए बढ़ोतरी को लेकर यह फैसला अप्रैल के महीने में लिया था और इसके साथ यह भी फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी साथ में ही दिया जाएगा। इस फैसले के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इस खबर के तहत फैसला लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है जिसमें 9 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा 9 फ़ीसदी की बढ़ोतरी का फायदा दिया गया है और यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से प्रभावी भी हो चुका है।
DA बढ़ाने के आदेश जारी
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बार महंगाई भत्ता सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के लिए ही बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि CPSEs में कर्मचारियों को CDA पैटर्न का महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जायेगा। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है और इस बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों को मिलेगा।
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डीए में 9 फीसदी बढ़ोतरी
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 212 फ़ीसदी की जगह 221 फीसदी डीए बढ़ाकर दिया जाएगा। इसके अलावा हम बता दें कि छठे वेतन आयोग के तहत जो कर्मचारी सेवा में हैं उनके लिए 9 फ़ीसदी में नई भत्ता बढ़ाया गया है। इसके अलावा इनके वेतन के भुगतान को लेकर भी कुछ दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में बताया गया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 212% की जगह महंगाई भत्ता 221% दिया जायेगा।
वित्त मंत्रालय ने दिए निर्देश
इन कर्मचारियों को भुगतान 50 पैसे या इससे अधिक किया जा रहा है तो उन्हें महंगाई भत्ते का भुगतान अगले उच्चतम रुपये के स्तर तक किया जा सकता है। इसके अलावा 50 पैसे से कम शेयर वालों को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये कीमतें सीडीए कर्मचारियों की स्थिति में प्रभावी हैं, जिनका वेतन डीपीओ के कार्यालय ज्ञापन 14.10.2008 के अनुसार 01.01.2006 संशोधन तय किया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से भी ये निवेदन किया गया है कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की जानकारी में ये बात लाएं, ताकि उनके द्वारा भी जल्द ही कोई कार्यवाही की जा सके।