DA Hike : हाल ही में सरकार ने सामान्य केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि कर दी है जिससे उनका डीए 38 फ़ीसदी से बढ़कर 42 फ़ीसदी हो चुका है। लेकिन अब एक और खुशखबरी सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद कर्मचारी फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब सरकार कर्मचारियों के डीए में 9 फ़ीसदी की वृद्धि कर रही है। इसके अलावा महंगाई भत्ते में की गई इस बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2023 से प्रभावी भी कर दिया गया है। अप्रैल महीने में जारी किए गए इस आदेश के साथ ही सरकार ने कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी देने का फैसला किया है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्रालय के अनुसार एक ऑपरेशन के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदेश भी जारी कर दिए हैं और सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2023 से प्रभावी भी कर दिया गया है।
सरकार ने आदेश किया जारी
देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार ने 27 मार्च को 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। जिसके बाद उनका महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 42 फ़ीसदी हो गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल ये बढ़ोतरी CPSEs पैटर्न के CDA कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई है। इसे 1 जनवरी 2023 से प्रभावी कर दिया गया है और वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए है।
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डीए में हुई 9 फीसदी बढ़ोतरी
जिन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है उनके लिए एक जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 212 फ़ीसदी से 221 फीसदी कर दिया गया है। इस तरह उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा वेतन भुगतान को लेकर भी मंत्रालय द्वारा कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 212 फीसदी से बढ़ाकर 221 फीसदी किया जा सकता है।
निर्देश किए जारी
इसके अलावा बताया गया है कि जिन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 पैसे या उससे अधिक के अंशो के लिए है तो उनके डीए को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णाकित किया जा सकता है। लेकिन जिनका डीए 50 पैसे से कम अंशो के लिए है तो उन्हें छोड़ दिया जायेगा। जबकि ये दरें CDA employees के मामले में लागू हैं, जिनका वेतन DPO के कार्यालय ज्ञापन 14.10.2008 के अनुसार 01.01.2006 से संशोधित किया गया है।
इसके अलावा इस आदेश में भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण आधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रो के उपक्रमों के ध्यान में ये बात लाये ताकि वे अपने स्तर पर कोई कार्यवाही कर सके।