Pension Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार खुशखबरी की बौछार हो रही है। अब जानकारी मिली है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिलने वाली है जो उनके लिए एक बड़ी सौगात बताई जा रही है। जैसा की आप सबको पता है पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि कर दी गई है। लेकिन अब सरकार द्वारा एक और बड़ी सौगात कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी जा सकती है।
देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 1 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। मार्च 2023 में आरबीआई के खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी से कम होकर 5.66 फीसदी पर आ गई है। लेकिन RBI अभी भी अपने 4 फीसदी के लक्ष्य से दूर है। इसलिए अभी तक की महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। महंगाई की समस्या को देखते हुए सरकार कर्मचारियों का पेंशन और महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पिछले महीने में ही सरकार ने 4 फीसदी महंगाई दर का रिवीजन किया था जो 1 जनवरी 2003 से लागू हो चुका है। 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए 42% हो गया है। इससे पहले सितंबर 2022 में 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था जो 1 जुलाई 2022 से लागू हो गया था।
वेतन और पेंशन में होगी बढ़ोतरी
मार्च महीने के बाद अब जुलाई के महीने में एक बार फिर सातवें वेतन आयोग के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस बार भी महंगाई भत्ते की दर का रिवीजन किया जा सकता है और इसे 4 फ़ीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार ने इसे लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा पहुंचेगा। महंगाई भत्ते की दर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी एआईसीपीआई बैंक के आधार पर तय की जाती है।
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हर साल जनवरी-जुलाई में होता है रिवीजन
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद हर साल दो बार मनाया जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी के महीने और जुलाई के महीने में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाई जाती है। कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर और महंगाई के स्तर को देखते हुए महंगाई भत्ता तय किया जाता है।
हाल ही में झारखण्ड राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर फैसला दिया गया है। केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के द्वारा महंगाई भत्ते को राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो चुका है।